सबरीमलाच्या निमित्ताने कायद्यांच्या पुनर्विचाराची गरज

October 17, 2018

प्राचीन धर्मांविषयी न्यायनिवाडा करताना आपण विशिष्ट प्रवृत्तीचा नाही तर सर्वांगीण विचार केला पाहिजे, त्यासाठी तत्कालीन विशिष्ट परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे
– स्वामी विवेकानंद

आज स्वामींचे हे वाक्य आठवण्याचे कारण म्हणजे सबरीमला मंदिर. सर्वोच्च न्यायालयाने सबरीमला मंदिरात महिलांना असलेली प्रवेशबंदी हटवली आहे. प्रवेशबंदी हटवण्याच्या निर्णयाचे काही महिला स्वागत करत असताना केरळमध्येच लाखो महिलांनी श्रद्धेचा मुद्दा उपस्थित करत प्रवेशबंदी कायम ठेवावी अशी भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे प्रवेशबंदीच्या मुद्यावर घटनापीठाने एकमताने नाही तर बहुमताने निर्णय दिला आहे. घटनापीठाच्या सदस्य असलेल्या एकमेव महिला न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी वेगळे मत मांडले. जनहित याचिका धार्मिक प्रथेमुळे भारतीय संविधानाचे उल्लंघन होत आहे अशी भूमिका घेत सादर करण्यात आली आहे. पण संविधानातील कलम १४ हे फक्त धार्मिक प्रथा, परंपरा असा मर्यादीत विचार करुन तयार केलेले नाही. अयप्पाच्या देशातील हजार मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश दिला जातो पण फक्त सबरीमलामध्ये १० ते ५० वयोगटातील महिलांसाठी प्रवेशबंदी आहे त्यामुळे इथे स्त्री-पुरुष भेदभाव किंवा महिलांना अस्पृश्य समजणे असा हीन विचार दिसत नाही. ही धार्मिक प्रथा अनेक वर्षांपासून सबरीमला मंदिरात सुरू आहे. ही बाब त्यांनी नमूद केली होती. पण घटनापीठाने बहुमताच्या जोरावर मंदिरात महिलांना असलेली प्रवेशबंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे केरळमध्ये पडसाद उमटले आहेत. काही महिला निर्णयाचे स्वागत करत असताना लाखो महिलांनी रस्त्यावर येऊन प्रवेशबंदी कायम ठेवावी अशी मागणी केली आहे. विषय महिलांशी संबंधित असूनही महिलांमध्येच त्यावरुन तीव्र मतभेद दिसत आहेत. माझे वैयक्तिक मते, सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होते पण त्यांचा विचार फक्त एका मंदिराच्या प्रवेशबंदी पुरताच मर्यादीत होता. घटनापीठ बसवून निर्णय घ्यायचा होता तर या निमित्ताने व्यापक विचार करणे आवश्यक होते. धार्मिक बाबतीत सर्व महिलांना समान न्याय या तत्वाने महिलांना देशातील सर्व धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी प्रवेश मिळायला हवा. मुस्लिम महिलांच्या बाबतही समान न्याय आणि हक्क अपेक्षित आहे. मंदिर, मशीद, चर्च, अग्यारी, दर्गा, सिनेगॉग कुठेही महिला आणि पुरुष असा भेद करणे योग्य होणार नाही. याआधीही जनहित याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान न्यायासनाने जे मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी पुढे आणलेले नाहीत पण महत्त्वाचे आणि याचिकेशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे संबंधित आहेत असे वाटते ते जाणून घेण्यासाठी विविध व्यक्ती वा संघटनांना स्वतः न्यायालयात बोलावून व्यापक जनहिताचा विचार करुन निवाडा केला आहे. पण सबरीमला मंदिरासंदर्भात सुनावणी करताना न्यायासनाने मर्यादीत विचार केल्याचे दिसते. याचिकाकर्ते आणि त्यांचे समर्थक एवढ्यांचे ऐकून घेणाऱ्या न्यायालयाने प्रवेशबंदीचे समर्थन करणाऱ्या लाखो जणांचा आवाज दुर्लक्षित केला आहे. निर्णय व्यापक दृष्टीकोनातून देण्यासाठी त्याचे सर्व पैलू समजून घेणे आवश्यक होते.

धार्मिक प्रथेला विरोध करणारे निवडक लोक सुधारणावादी आणि विरोध करणारे लाखो नागरिक जुन्या विचारांचे किंवा सुधारणाविरोधी असे म्हणणे म्हणजे लोकशाही नाही. एखाद्या विषयावर निर्णय घेताना सर्व गटांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणे, त्यांचे म्हणणे समजून घेणे ही लोकशाहीतील महत्त्वाची आणि आवश्यक प्रक्रिया आहे. इथे वर्षानुवर्षे कायम असलेल्या प्रथेच्या भवितव्याचा निर्णय घेताना तर हे सगळे विचारपूर्वक आणि संयमाने करणे आवश्यक आहे. पण तसे झालेले दिसत नाही.

ख्रिश्चन धर्मात आजही लहान वयात मुलींना नन बनवले जाते. त्यांना विशिष्ट पोशाखाची सक्ती केली जाते. केस आणि कानही झाकायला सांगितले जाते. ज्या मुलीला आपण करत असलेल्या कृतीने स्वतःच्या आयुष्यावर होणार असलेल्या परिणामांची पुरेशी जाणीव नाही अशा लहान मुलीला नन होण्यासाठी तयार केले जाते. ख्रिश्चन पुरुष धर्मगुरुंना भरपूर अधिकार त्या तुलनेत ननना ठेस अधिकारच दिले जात नाहीत. यापेक्षा सर्वच धर्मात धार्मिक सेवा करायची की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी महिला आणि पुरुषांकरिता विशिष्ट वयाचा नियम का केला जात नाही? धार्मिक बाबतीत सर्वच धर्मात स्त्री-पुरुषांच्या अधिकारात प्रचंड तफावत का? याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. घटस्फोटानंतर मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी स्वीकारुन सासरच्या घरातून बाहेर पडलेल्या महिलांच्या बाबतीत प्रत्येक धर्माची निरनिराळी नियमावली आहे. हिंदू धर्मात महिलेला पोटगी दिली जाते. कमी पोटगी दिल्यास प्रकरण न्यायालयात जाऊ शकते. अन्य धर्मियांचे काय? पुनर्विवाहाच्या बाबतीत विशिष्ट धर्मात मानवी मनाचा विचार न करता केलेल्या तरतुदींचे काय? याचाही विचार व्हायला हवा. धार्मिक बाबतीत स्त्री-पुरुष भेद टाळण्यासाठी किंवा समानतेसाठी फक्त सबरीमला मंदिरातील प्रवेशबंदी हटवणे एवढे मर्यादीत जनहित असू शकते का?

न्यायालयाने फाशीची शिक्षा झालेल्या दहशतवाद्याच्या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी अपरात्री सुनावणी केली आहे. अयोध्येच्या राम मंदिर प्रकरणात पुनर्विचार करावा या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर 3-4 वर्षे सुनावणी झाली. भले नंतर पुनर्विचाराची गरज नाही असे न्यायासनाने सांगितले असेल पण किमान सर्व बाजू ऐकून घेतल्या, रितसर सुनावणी झाली. अनेक बाबींचा उहापोह करुन निर्णय झाला आहे. त्यामुळे सबरीमला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणीची गरज नाही हा निकाल इतक्या वेगाने दिल्याचे बघून धक्काच बसला. न्यायासन अनेक वर्षांच्या प्रथेविरोधात निर्णय देताना लाखो लोकांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष का करत आहे? त्यांचे म्हणणे न्यायालयापुढे येणे गरजेचे नाही का? की विशिष्ट विचारांच्या, विशिष्ट धर्मियांचा नियोजनबद्ध कटाचा भाग आहे, असा प्रश्न मनात निर्माण होतो.

याआधी महाराष्ट्रात शनी मदिरातील महिलांच्या प्रवेशाचा मुद्दा पुढे आला. आता केरळच्या सबरीमला मंदिराचा मुद्दा पुढे आला आहे. एखाद्या समाजात अंतर्गत मतभेद वाढावेत, अनेकांना स्वतःच्या संस्कृतीविषयी मनात असंख्य शंका निर्माण व्हाव्यात या हेतूनेच कोणी मुद्दाम हे करत नाहीत नं? हे तपासण्याची गरज आहे. ज्या प्रमाणे प्राण्यांच्या हितासाठी जलीकट्टू स्पर्धेवर न्यायालयाने बंदी आणली पण तामीळनाडू सरकारने तिथल्या लोकांच्या मनाचा विचार करुन प्राण्यांना त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने स्पर्धेला सशर्त परवानगी दिली. अगदी तसेच धार्मिक बाबतीत स्त्री-पुरुष समानतेविषयी व्यापक जनहिताचा विचार करुन न्यायालय निवाडा करू शकले असते आणि राज्यांना विशिष्ट परिस्थितीत अपवाद म्हणून एखाद्या प्रथेला सशर्त परवानगी देणारी कायदेशीर तरतूद करता आली असती. पण सबरीमला प्रकरणाचा विचार करताना खूपच मर्यादीत विचार झाल्याने अनेक प्रश्नांची उकल झाल्याचे दिसत नाही.

सबरीमला मंदिरातील प्रवेशबंदीवर सुनावणी झाली साधारण त्याच सुमारास मुस्लिम महिलांनी मशिदीत प्रवेश मिळावा म्हणून एक याचिका केली होती. पण या याचिकेवरील व्यापक सुनावणी टाळली गेली. या घडामोडी नवे प्रश्न निर्माण करत आहेत. श्रद्धा महत्त्वाची की कायदा? जर कायदा महत्त्वाचा असेल तर तो संकुचित स्वरुपात नाही तर व्यापक स्वरुपात असायला हवा कारण आपल्या संविधानानेच समानतेचे तत्व मान्य केले आहे. त्यामुळे एका मंदिरातील प्रवेशबंदीवर खल करत जनहित साधल्याचा विचार करण्यापेक्षा देशात असलेल्या सर्वच धर्मांमध्ये स्त्री-पुरुष भेद संपवण्यासाठी व्यापक जनहिताचा विचार करुन निर्णय घेणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधान हे विशिष्ट व्यक्ती, समाजवर्ग अशांपुरते नाही तर संपूर्ण देशाचा विचार करुन तयार केले आहे, त्यामुळे त्याच्या आधारे निर्णय घेताना, न्यायनिवाडा करताना तो विशिष्ट वर्गाचा विचार करुन नाही तर राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक विचार करुन व्हायला हवा. सर्व बाजू समजून घेऊन निर्णय करायला हवा.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *